150 करोड़ रुपये की बिजली बकाया का भुगतान ना करने पर सुक्खू सरकार का कुर्क होगा दिल्ली का हिमाचल भवन

कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा लगभग 150 करोड़ रुपये की बिजली बकाया का भुगतान करने में विफल रहने के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश जारी किया। हिमाचल भवन राष्ट्रीय राजधानी में मंडी हाउस में स्थित है। अदालत ने बिजली विभाग के प्रधान सचिव को लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने के लिए तथ्यान्वेषी जांच करने का भी निर्देश दिया है, जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई।

कोर्ट का यह फैसला सुक्खू सरकार द्वारा 64 करोड़ रुपये चुकाने के पिछले आदेशों की अनदेखी के बाद आया है, जो अब ब्याज के कारण बढ़कर लगभग 150 करोड़ रुपये हो गया है। सूत्रों ने बताया कि मामला लाहौल-स्पीति में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट के सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा है। पहले की कार्यवाही में सरकार को कंपनी द्वारा जमा कराए गए 64 करोड़ रुपये और 7 प्रतिशत ब्याज लौटाने का आदेश दिया गया था। अदालत ने पहले सरकार को चेतावनी दी थी कि बकाया नहीं चुकाने पर गंभीर परिणाम होंगे। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि इसमें शामिल धनराशि राज्य के खजाने से थी।