केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली आप नेता अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने आपराधिक मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि निचली अदालत का आदेश, जिसे केजरीवाल ने चुनौती दी है, दो महीने पुराना है और कोई नया आदेश नहीं है।

उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें मामले में एजेंसी द्वारा दायर शिकायत पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को जारी समन को चुनौती दी गई है। केजरीवाल के वकील ने इस आधार पर शिकायत की स्थिरता पर सवाल उठाया कि समन एक अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, जबकि शिकायत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दायर की गई थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने सत्र अदालत के 17 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसने समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ईडी के वकील ने याचिका की विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई।