मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश- समय पर और बिना त्रुटि के हर उपभोक्ता के घर तक पहुंचाएं बिजली का बिल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रजेंटेशन का अवलोकन किया। सीएम योगी ने कहा कि बिजली का बिल समय से जमा कराने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लोग मोबाइल का बिल नियत समय पर जमा करते हैं उसी प्रकार बिजली का बिल भी तय समय पर जमा कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए विभाग एक सुदृढ़ मैकेनिज्म तैयार करे। सीएम योगी ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर विशेष जोर दिया और कहा कि जनता को इसके लिए तैयार किया जाए। स्मार्ट मीटर आज की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि बिजली का बिल सही समय पर और बिना गड़बड़ी के हर उपभोक्ता के घरों तक पहुंचना चाहिए। मीटर रीडर को इसके लिए जवाबदेह बनाना बहुत जरूरी है। उपभोक्ताओं को ओटीएस के बारे में जागरूक करें, ताकि बकाया बिजली के बिल को जमा करने में मिलने वाली सहूलियत के बारे में उसे अच्छी तरह से पता हो।

बिजली के बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को किसी भी सूरत में परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने अपने पहले पांच साल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगाया है, अब हमें अपना पूरा जोर क्वालिटी मेंटेन करने पर देना होगा। मेंटेंनेंस के कारण अगर बिजली कटौती की जाती है तो कब और कितनी देर तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी इसकी पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को देना जरूरी है। इसके लिए सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्मार्ट मीटर की कवायद तो तेजी से आगे बढ़ाया जाए। ईज ऑफ लिविंग के लिए यह बहुत जरूरी है, जिससे सच्चे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में बिजली सप्लाई के घंटों में बढ़ोतरी हुई है। भीषण गर्मी के बावजूद और केवल लोकल फॉल्ट को छोड़ दें तो बीते 15 मार्च से सरकार 24 घंटे बिजली सप्लाई देने में सफल रही है। प्रदेश में कहीं भी बिजली की कमी नहीं हुई है।

अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 3.45 करोड़ बिजली कनेक्शन हैं। वहीं, दो साल में 30 लाख कनेक्शन बढ़े हैं। बताया कि 2024 में अब तक 70 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा कंज्यूमर टर्नअप शहरी इलाकों में करीब 92 प्रतिशत तो ग्रामीण इलाकों में 51 प्रतिशत है।

40 प्रतिशत उपभोक्ता ऑनलाइन जमा कर रहे बिल
अफसरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में बिजली बिल का 40 प्रतिशत हिस्सा ऑनलाइन, 32 प्रतिशत काउंटर से और 30 प्रतिशत विभिन्न ई-वॉलेट के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ऑनलाइन सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए लोड बढ़ाने से लेकर नाम, पता बदलने तक की सुविधा ऐप के माध्यम से दी जा रही है। साथ ही बिजली का बिल जमा करने के लिए प्रतिमाह औसतन 7 एसएमएस भी भेजे जाते हैं।

अक्टूबर-नवंबर 2023 में मेंटेनेंस माह मनाया गया, जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। बताया कि प्रदेश में अप्रैल, मई और जून माह में बिजली की एवरेज मांग में बढ़ोतरी हुई है। गर्मी के मौसम में सामान्य दिनों में 27 से 28 हजार मेगावॉट की डिमांड होती है, जबकि इन दिनों पड़ी भीषण गर्मी में मांग 33 से 35 हजार मेगावॉट तक पहुंच गई है। बरसात के बाद इसमें कमी आने की उम्मीद है।