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मई तक अवैध धार्मिक स्थलों को हटाएगी राज्य सरकार

fadnavissमुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह मई तक राज्य के सभी अवैध धार्मिक स्थलों को ढहाने के लिए प्रतिबद्ध है।
कोर्ट ने सरकार से साल 2009 के बाद राज्य में बने अवैध धार्मिक स्थलों को ढहाने की अपनी प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा। अदालत ने चेताया कि उसकी तरफ से किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा।

जस्टिस अभय ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को नवंबर 2015 के हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन पर 15 फरवरी तक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।

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पीठ ने अधिकारियों से छह महीने के भीतर महाराष्ट्र में अवैध धार्मिक स्थलों को ढहाने के लिए कहा। मामले पर अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। कोर्ट में सुनवाई सामाजिक कार्यकर्ता भगवानजी रियानी तथा सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस सहित अन्य एनजीओ की जनहित याचिकाओं पर हो रही थी।

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