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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CAG विनोद राय की अध्यक्षता में बीसीसीआई की प्रशासनिक समिति का गठन किया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के लिए चार सदस्यीय प्रशासनिक समिति का गठन कर दिया है। पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) विनोद राय को इस प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। विनोद राय के अलावा इस प्रशासनिक समिति में वरिष्ठ इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी के चेयरमैन विक्रम लिमये और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एदुल्जी को भी शामिल किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस कमिटी के सदस्य के रूप में खेल मंत्रालय के सचिव को शामिल करने की केंद्र की मांग को खारिज कर दिया है। आदेश के मुताबिक बीसीसीआई के संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी और विक्रम लिमये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के बीसीसीआई में पद न संभालने के अपने पूर्व के फैसले के संदर्भ में यह फैसला सुनाया है।

appoints 4-member committee of administrators led by ex-CAG to run .

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Historian @Ram_Guha, IDFC official , ex-women cricket captain also in the panel.

 इससे पहले इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी को हुई थी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले का विरोध कर रहे थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने को लेकर सालभर से ज्यादा समय से चल रहे मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पद से हटा दिया था।

2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुराग ठाकुर और शिर्के ने उसके 18 जुलाई 2016 के आदेश का पालन नहीं किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 18 जुलाई को बीसीसीआई में सुधार लाने के लिए जस्टिस लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को माना था।

कौन हैं विनोद राय
1972 बैच के केरला कैडर से आईएएस विनोद राय 2008 से लेकर 2013 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) के प्रमुख रहे हैं। साल 2016 में भारत सरकार ने उन्हें सिविल सर्विस में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। वर्तमान में वह संयुक्त राष्ट्र के एक्सटर्नल ऑडिटर्स पैनल के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वह रेलवे की काया कल्प परिषद के अवैतनिक सलाहकार भी हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे राय ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि लेने के बाद उन्होंने लोक प्रशासन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री हासिल की।

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