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नोटबंदीः वित्त मंत्रालय ने स्वीकारा, वापस नहीं लौटे नकली नोट

नई दिल्ली। नोटबंदी की घोषणा के दौरान पीएम मोदी और उसके बाद से केंद्र सरकार लगातार इस बात का जिक्र करती आई है कि इस मुहिम से नकली नोटों के चलन पर नकेल कसी जा सकेगी। अपने इस दावे से इतर नोटबंदी के करीब ढाई महीने बाद वित्त मंत्रालय ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि 8 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान नकली नोटों की रिकवरी नहीं हो सकी।

नकली नोटों का एक भी मामला नहीं
मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर यह स्वीकारा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ऐंड कस्टम्स (CBEC) के अंतर्गत आने वाली एजेंसियों के सामने सरकार द्वारा पुराने नोट जमा कराने के लिए दिए गए 50 दिनों के समय के दौरान नकली नोटों की रिकवरी का एक भी मामला सामने नहीं आया। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से यह जानकारी मिली।

आतंकी समूहों से भी रिकवरी नहीं
इतना ही नहीं, सरकार का एक और दावा था कि नोटबंदी से नकली नोटों के कारोबार से आतंकियों और स्मगलर्स के कारोबार को भी बड़ा झटका लगेगा। लेकिन किसी आतंकी-स्मगलर्स के समूह के पास से नोटों की जब्ती की कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है।

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रिजर्व बैंक नोटबंदी को बता रहा असाधारण मौका
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार दोनों ही ने इस बात का दावा किया था नोटबंदी से आतंक की फंडिंग में इस्तेमाल हो रहे नकली नोटों की रिकवरी हो सकेगी। इतना ही नहीं, पीएसी को दिए गए स्पष्टीकरण में रिजर्व बैंक ने कहा है कि नए नोटों को प्रचलन में लाने के कदम ने भारत सरकार और रिजर्व बैंक को नकली नोटों के कारोबार, आतंक को मिलने वाले वित्तीय पोषण और ब्लैक मनी पर लगाम लगाने का बहुत ही अच्छा मौका दिया है। रिजर्व बैंक द्वारा पीएसी को दिया गया यह बयान और वित्त मंत्रालय द्वारा की गई स्वीकारोक्ति फिलहाल तो एक-दूसरे के साथ नहीं जाते।

मंत्रालय ने गिनाईं अन्य सफलताएं
वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में नोटबंदी की अन्य सफलताएं जरूर गिनाईं। मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्रत्यक्ष कर के नेट कलेक्शन में 12.01 प्रतिशत की, इनकम टैक्स कलेक्शन्स में 24.6 प्रतिशत की और अडवांस कलेक्शन में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वृद्धि के ये आंकड़े पिछले साल के मुकाबले हैं। नोटबंदी पर सवालों के जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय ने पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (PAC) को बताया कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 10.6 प्रतिशत और पर्सनल इनकम टैक्स 38.2 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

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