शुरू करें अपना स्टार्टअप, यूपी सरकार करेगी मदद!

लखनऊ। युवाओं के बीच आंत्रप्रन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार भी स्टार्टअप पॉलिसी लाने जा रही है। ऐसा तब है जब हाल ही में पीएम नरेन्द्र मोदी ने स्टार्टअप्स के लिए कई छूट की बात कही है। यूपी सरकार अपनी पॉलिसी में नए बिजनेस आइडिया वाले युवाओं को फंड के साथ-साथ टैक्स में सहूलियतें, जल्द विभागीय क्लीयरेंस देने की व्यवस्था करेगी। युवाओं के लिए स्टार्टअप पॉलिसी फरवरी में कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश होगी। पॉलिसी में राज्य सरकार का जोर इक्यूबेशन सेंटर पर भी जोर होगा।

प्रदेश सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी में नए बिजनेस शुरू करने वाले युवाओं के लिए फंड की व्यवस्था होगी। इसके साथ जरूरत पड़ने पर बैंक से कर्ज दिलवाने में भी प्रदेश सरकार मदद करेगी। ये लोन सस्ती दरों पर मिलेगा। इसके अलावा नए उद्यमियों द्वारा डिवेलप प्रॉडक्ट की मार्केटिंग में भी मदद की जाएगी।

पॉलिसी में स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था होगी। अभी तक प्रदेश में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। स्टार्टअप कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम भी आसान होंगे, ताकि नए उद्यमी को सरकारी नियमों में उलझना न पड़े।

इस पॉलिसी के जरिए नया उद्यम शुरू करने वाले युवाओं को सरकार उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स से कंसल्टेंसी भी देगी। इसके अंतर्गत उद्यमियों को बिजनेस कंसल्टेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी और लीगल कंसल्टेंसी की भी मुहैया होगी।

केन्द्र की स्टार्टअप पॉलिसी की तरह सभी तरह के उद्योगों पर राज्य सरकार का जोर नहीं होगा। इसमें विशेषतौर पर उन उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जो आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम शुरू करना चाह रहे हैं। आईटी के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने आईटी उपवन की शुरूआत की है।

दरअसल स्टार्टअप पॉलिसी के जरिए राज्य सरकार की कोशिश भारी संख्या में हर साल निकलने वाले इंजीनियरिंग के छात्रों को एक प्लेटफॉर्म देना है। मौजूदा समय में प्रदेश में करीब 800 इंजीनियरिंग कॉलेज है। जहां से हर साल करीब 96,000 इंजीनियर निकलते हैं। इसमें से सिर्फ 20 प्रतिशत को ही रोजगार मिल पाता है।