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हर्षवर्धन शर्मा (रोमिंग एडिटर दिल्ली)पिछले करीब दो वर्षों के दरम्यान रेलवे बोर्ड, खासतौर पर सीआरबी एवं मेंबर स्टाफ की अक्षम्य निष्क्रियता और लापरवाही के कारण रेल मंत्रालय के समक्ष एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है. यह संकट जोनल रेलों द्वारा रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक आरबीई 126/2010 के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में खड़ा हुआ है, जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ तथा राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर बेंच ने रद्द कर दिया था. तथापि, जोनल रेलों द्वारा रेलवे बोर्ड के उक्त पत्र क्रमांक का अनुपालन अवैध रूप से लगातार जारी रहा. उक्त पत्र के अनुसार वरिष्ठता सूची में ऊपर रहने वाले एससी/एसटी कर्मचारियों को सामान्य वर्ग के कोटे में पदोन्नत किया जाता रहा, जबकि आरक्षित वर्ग की सीटों को निम्न वरीयता वाले आरक्षित उम्मीदवारों से भरा जाता रहा. इस पदोन्नति में आरक्षण के चलते रेलवे सहित केंद्र सरकार के कई अन्य विभागों में आरक्षण औसत 22.5% से काफी ज्यादा हो गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम. नागराज मामले में दिए गए आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के विपरीत है. इस पर चंडीगढ़ एवं राजस्थान हाई कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.*
सुप्रीम कोर्ट ने दि. 3.2.2015 को रेलवे बोर्ड के उक्त पत्र क्रमांक 126/2010 के आधार पर दी जा रही पदोन्नतियों को स्टे कर दिया था. तथापि, रेलवे ने उक्त पत्र के आधार पर पदोन्नतियां देना लगातार जारी रखा. इस पर ‘समता आंदोलन समिति, बीकानेर’ ने सेक्रेटरी/डीओपीटी, सेक्रेटरी/रेलवे बोर्ड, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड, महाप्रबंधक/उ.प.रे. और उ.प.रे. के चारों मंडलों के मंडल रेल प्रबंधकों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उक्त आठों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से 29 अगस्त 2016 को अदालत के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया था. जहां इन अधिकारियों ने मामले को समझने के लिए एक बार फिर समय माँगा. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर 2016 तय की थी. मगर इन अधिकारियों की तरफ से एक बार पुनः महाधिवक्ता ने, यह कहते हुए कि भारत सरकार ने इस मामले पर विचार-विमर्श हेतु बैठक बुलाई है, अदालत से एक सप्ताह का समय मांग लिया. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई 22 सितंबर 2016 को होने वाली है
Contempt Petition before Supreme Court Against RBE No. 126/2010
Vide Office Memorandum issued on 11.07.2002 by Railway Board directed following that..
1) SC/ST candidates appointed on a post by promotion on their own Merit (and not owing to reservation or relaxation of qualifications) will be adjusted on general category points.
2) SC/ST candidates promoted on their own merit and adjusted against unreserve points will retain their status of SC/ST and will also be eligible to get benefits available to SC/ST employees. They will also get seniority as per panel position on promotion. (It means that SC/ST will get benefits against reserved as well as general posts).
It was later clarified on 31.01.2005 that where promotions are made by non-selection method (only seniority and fitness, where concept of merit is not involved) the letter dated 11.07.2002 will not apply. (It means that if promotions are made by non-selection method a reserved community man cannot be promoted/adjusted against unreserved post).
The above letter dated 31.01.2005 was set aside by CAT/Madras on dtd. 14.09.2006 and held that in non-selection posts also SC/ST will be adjusted against general posts.
Similarly CAT/Jaipur in an O. A. No. 62/2011 on dtd. 26.11.2011 directed that RBE No. 126/2010 be ignored by Railways while making promotions. It means that there will be no reservation in promotions and if reserved vacancy exist then only a SC/ST employee may be promoted but not against general post.
Railways Writ Petition in High Court of Rajasthan at Jaipur was also dismissed on dtd. 27.11.2015. Still Railway did not implemented both the High Court’s orders and kept promoting SC/ST employyees against general posts. Rather the Railway filed SLP against this order of Punjab and Rajasthan High Court in Supreme Court where ‘No Stay’ was granted by Hon’ble Supreme Court. The case is pending for adjudication.
Now Samata Andolan Samity have filed contempt of court petition against Chairman, Railway Boad and GMs on various Zones except WCR that despite Supreme Courts orders on RBE No. 126/2010 and guidelines in M. Nagraja’s case (to not to consider promotions of SC/ST unless after verifying the individuals social and economic backwardness and the existing representation in any cadre) the Railways are giving them promotions against general posts. Lists of such promotions have been filed with CP. A copy is attached with this communication.
While most of the Ministries have followed the orders of Hon’ble Courts, the Railways are continued issuing promotion orders following RBE No. 126/2010.
Zonal Railways plead that unless RBE 126/2010 is withdrawn by Railway board, they cannot change the practice.
Member Staff is sitting IDLE over the issue and not taking initiative just to meet his vested interest of getting some future assignments saying that it is a political issue and he cannot displease minister. Member Staffs inaction and anti general community attitude is damaging the work culture in the system, leading to great harassment to them and favouritism to SC/STs.
इस मामले में विधिक जानकारों का कहना है कि रेलवे बोर्ड और खासतौर पर मेंबर स्टाफ एवं सीआरबी ने प्रस्तुत मामले में अक्षम्य लापरवाही का नमूना पेश किया है, जिसकी वजह से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त आठों उच्च अधिकारियों को कोर्ट में बुलाकर लाइन हाजिर किया. पूरी व्यवस्था सहित इन अधिकारियों के लिए भी यह स्थिति अत्यंत शर्मनाक है. उल्लेखनीय है कि पिछले करीब दो सालों से उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा इस मामले में रेलवे बोर्ड को लगातार संदर्भ भेजे जाते रहे हैं, मगर मेंबर स्टाफ इसे राजनीतिक मामला मानकर चुपचाप चुप्पी साधे रहे, जिसकी वजह से सीपीओ/उ.प.रे. कर्ण सिंह को वीआरएस लेकर जाना पड़ा.
विधिक जानकारों का यह भी कहना है कि इन आठों अधिकारियों की गलती अक्षम्य है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा कोई कड़ा कदम उच्च अदालत द्वारा नहीं उठाया जाएगा, तब तक यह उच्च पदस्थ नौकरशाह अदालत के आदेशों को धता बताते रहेंगे और जिस दिन से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश आए थे, उसके बाद से हुई ऐसी तमाम पदोन्नतियों को खारिज करते हुए उन्हें रिवर्ट किया जाना चाहिए.
पश्चिम मध्य रेलवे ने उच्च अदालत को भी गुमराह किया
इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह मिली है कि उ.प.रे. सहित लगभग सभी रेलों ने ऐसी पदोन्नतियों को स्वीकार करते हुए अपने यहां की वास्तविक स्थिति अदालत के समक्ष प्रस्तुत की है. परंतु पश्चिम मध्य रेलवे ने इस मामले में उच्च अदालत को भी गुमराह किया है और कहा है कि उसके यहां ऐसी पदोन्नतियां नहीं हुई हैं. जबकि ‘रेलवे समाचार’ को अपने विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प.म.रे. में भी ऐसी कई पदोन्नतियां की गई हैं, जिनका सबूत यहां प्रस्तुत है. यह सबूत भोपाल मंडल, प.म.रे. द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं. 289/2016, दि. 22.04.2016 है, जिसमें भोपाल मंडल में आरक्षित वर्ग के कुल 18 रेलकर्मियों को सामान्य वर्ग के के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है.
