बजट 2018: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन बढ़ा, जानिए अब कितना मिलेगा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को वर्ष 2018-19 का आम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर पांच लाख रुपये, उपराष्ट्रपति का चार लाख रुपये और राज्यों के राज्यपालों का वेतन बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये किया जाएगा. इतना ही नहीं वित्त मंत्री ने कहा कि सांसदों के वेतन, भत्ते हर पांच साल में बढ़ाए जाएंगे. इसे तय करने के लिए नियमों में बदलाव होगा.

जेटली ने यहां अपना पांचवा बजट पेश करते हुए कहा कि संसद सदस्यों को भुगतान की जाने वाली राशि पर सार्वजनिक बहस हुई थी और सांसदों को खुद से अपना वेतन तय करने की अनुमति देने वाली मौजूदा व्यवस्था की भी निंदा की गई थी.

उन्होंने कहा,‘‘ “इसलिए मैं एक अप्रैल, 2018 से वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय व्यय और सांसदों को दिये जाने वाले बैठक भत्ते के पुन: निर्धारण के लिए आवश्यक परिवर्तनों का प्रस्ताव रख रहा हूं.’’

जेटली ने कहा कि इस कानून के तहत मुद्रास्फीति के अनुरूप प्रत्येक पांच वर्ष में सांसदों के वेतन में स्वत: संशोधन हो जायेगा और सांसद इस कदम का स्वागत करेंगे और भविष्य में उन्हें ‘‘इस तरह की किसी आलोचना का सामना नहीं करना पडेगा.’’

एक सांसद के पारिश्रमिक में प्रतिमाह 50,000 रुपये का मूल वेतन , 45 हजार रुपये निर्वाचन भत्ते के अलावा अन्य अनुलाभ शामिल हैं. सरकार लगभग 2.7 लाख रुपये प्रतिमाह हर सांसद पर खर्च करती है.

कृषि
किसानों के लिए उत्पाद का समर्थन मूल्य इस स्तर पर रखने की बात भी वित्त मंत्री ने कही कि उन्हें कम से कम डेढ़ गुना मुनाफा मिल सके. सरकार 2 हजार करोड़ की लागत से कृषि बाजार बनाएगी. किसान कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ के फंड का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया. इसके आलावा 42 मेगा फूड पार्क भी बनाए जाएंगे.

स्वास्थ्य
बजट के दौरान वित्तमंत्री ने कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की. इसमें गरीबों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना का ऐलान किया. इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख सालाना मेडिकल बीमा दिया जाएगा. वहीं 5 लाख नए स्वास्थ्य केंद्र और 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.

शिक्षा
शिक्षा क्षेत्र में बड़े एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार प्री नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक एक ही पॉलिसी रखना चाहती है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो सके. इसके आलावा आदिवासी छात्रों के लिए बनेंगे एकलव्य विद्यालय बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो स्कीम शुरू करेगी. इस स्कीम के तहत 1000 बीटेक छात्रों को चुना जाएगा और उन्हें आईआईटी से पीएचडी करने का अवसर दिया जाएगा.13 लाख से ज्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी. वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि इंस्टिट्यूट्स ऑफ एमिनेंस स्थापित करने की योजना भी है. वहीं, जेटली ने रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित करने का ऐलान भी किया. यह विश्वविद्यालय गुजरात के शहर वडोदरा में स्थापित होगा.

रेलवे
वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे को 2018-19 के लिए 1,48,528 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसके आलावा वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार 18,000 किलोमीटर रेललाइनों का दोहरीकरण करेगी. वहीं, मुंबई लोकल का दायरा बढ़ने के लिए 40,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा और उन पर वाईफाई और सीसीटीवी लगाए जाएंगे.