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नई दिल्ली। जेटली मानहानि केस में सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा वकील राम जेठमलानी के बिल का भुगतान दिल्ली सरकार के खजाने से किए जाने की कोशिश के मामले ने खासा तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को दिनभर इसे लेकर बयानबाजी होती रही। आम आदमी पार्टी ने इसे एक ‘असमान लड़ाई’ बताते हुए कहा कि केजरीवाल के पास पैसा नहीं है जबकि जेटली एक ताकतवर शख्सियत हैं। उधर बीजेपी ने मामला कोर्ट ले जाने की चेतावनी दी तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केजरीवाल के बयानों का खामियाजा दिल्ली की जनता क्यों भुगते।
‘केजरीवाल गरीब, जेटली अमीर’
मंगलवार को आप नेता आशीष खेतान ने कहा, ‘अरुण जेटली बड़े आदमी हैं और बहुत अमीर वकील हैं। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ बड़े घोटालों में शामिल अमीर लोगों के केस लड़े हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी और गरीब की लड़ाई लड़ी है। हम भष्ट कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ रहे हैं जबकि जेटली ऐसे कई भ्रष्ट कॉर्पोरेट का कानूनी बचाव करते रहे हैं। जेटली अमीर आदमी हैं जबकि केजरीवाल के पास पैसा नहीं है।’
खेतान ने आगे कहा कि जेटली ने खुद अदालत में कहा था कि उन्होंने केजरीवाल पर मुकदमा इसलिए किया क्योंकि वह सार्वजनिक पद पर बैठे हैं। उन्होंने कहा, ‘जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर मुकदमा किया है, एक व्यक्ति पर नहीं।’ वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी द्वारा केजरीवाल का मुकदमा फ्री में लड़ने की पेशकश का स्वागत करते हुए खेतान ने कहा, ‘उन्होंने खुद कहा है कि अगर आप सरकार कानूनी फीस नहीं दे सकती तो वह केजरीवाल को गरीब आदमी मान कर उनका मुकदमा मुफ्त में लड़ेंगे।’
‘दिल्ली की जनता क्यों भुगते’
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मामले में केजरीवाल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री ने अब तक अपना मुकदमा लड़ने के लिए सरकारी खजाने पर बोझ नहीं डाला है। उन्होंने कहा, ‘मुझे कोई दूसरा मुख्यमंत्री याद नहीं आ रहा है जिसने अपने आप को बचाने या अपना प्रचार करने के लिए सरकारी खजाने पर बोझ डाला हो। जो कुछ भी उन्होंने जेटली जी के बारे में कहा वह उनका अपना बयान है, तो इसके लिए लिए दिल्ली की जनता क्यों भुगतान करे?’
बीजेपी जा सकती है अदालत
दिल्ली बीजेपी का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मानहानि मामले में वकील रामजेठमलानी को दिल्ली सरकार की ओर से भुगतान देने का प्रयास किया या इस मामले में कोई राजनीति करने की कोशिश की तो वह कोर्ट में जाएगी और वहां से इस भुगतान को आम आदमी पार्टी या स्वयं केजरीवाल से दिलाने की गुजारिश करेगी। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री बार-बार गंभीर वित्तीय अनियमितताएं कर रहे हैं और फिर जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं।
उप राज्यपाल ले रहे कानूनी सलाह
मानहानि केस में केजरीवाल के वकील जेठमलानी ने 3.42 करोड़ रुपये का भारी भरकम फीस मांगी है। इससे संबंधित फाइल को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने उप राज्यपाल अनिल बैजल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। बैजल फिलहाल इस पर कानूनी राय ले रहे हैं। बता दें कि वित्त मंत्री जेटली ने केजरीवाल और पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा किया हुआ है। यह मामला डीडीसीए में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है। केजरीवाल ने जेटली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
