जीएसटी को वास्तविकता में बदलने के लिये परदे के पीछे रहकर कई अधिकारियों ने निभायी अहम भूमिका

एक जुलाई से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य पूरा करने के मकसद से केंद्र तथा राज्य सरकारों के कई अधिकारियों ने देर रात तक काम किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 30 उप-समूह तथा समितियों ने नियम तथा कानून बनने के साथ ही 1,200 वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें तय करने के लिये दिन-रात काम किया। जीएसटी के संदर्भ में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद ने किया। परिषद में वित्त मंत्री अरुण जेटली तथा राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।

राजधानी में ही रुकते थे अधिकारी
परिषद की पिछले नौ महीनों के दौरान औसतन दो बैठकें हर महीने हुई। फिटमेंट और कर समिति में शामिल अधिकारियों ने केंद्र तथा राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करने तथा परिषद के समक्ष स्वीकार्य प्रस्ताव रखने के लिये सप्ताह में तीन या चार बार बैठकें की। बैठकों के दौरान राज्यों के अधिकतर कर अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में ही पूरे सप्ताह रुके रहे। केंद्र तथा राज्यों के अधिकारियों की व्यापक विचार-विमर्श से नए कानून के क्रियान्वयन की जमीनी रुपरेखा को अंतिम रुप दिया।

ये हैं जीएसटी के इंजीनियर
राजस्व सचिव हसमुख अधिया तथा सीबीईसी चेयरपर्सन वी सरना इसमें सबसे आगे रहे। जीएसटी आयुक्त उपेन्द्र गुप्ता, राजस्व विभाग में सलाहकार पीके मोहंती, संयुक्त सचिव (टीआरयू) आलोक शुक्ला, मुख्य आयुक्त सीबीईसी पीके जैन, आयुक्त सीबीईसी मनीष सिन्हा और कई अन्य केंद्रीय अधिकारियों ने परदे के पीछे रहकर कई मुद्दों को सुलझाया।

राज्यों से आए अहम सुझाव
सूत्रों ने कहा कि राज्यों के अधिकारियों में कर्नाटक में वाणिज्यिक कर आयुक्त (सीसीटी) रितविक पांडे, सीसीटी गुजरात पीडी वघेला, सीसीटी महाराष्ट्र राजीव जलोटा, बिहार के अतिरिक्त सचिव सीटी अरुण मिश्र तथा पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त आयुक्त अनवर खालिद अनूठे विचार लेकर आए। राज्यों के सभी अधिकारियों ने जीएसटी दरों तथा नियमों को यथासंभव अनुकूल बनाने के लिए काफी मेहनत की।