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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ के बकाया सूद को माफ करने का एलान किया है. ये माफी पिछले साल नवंबर और दिसंबर के सूद पर लागू होगी. सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को इस एलान से फायदा होगा. सरकार सहकारी बैंकों की अतिरिक्त फाइनेंसिंग के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवेलपमेंट बैंक यानी NABARD को अनुदान भी देगी.
फैसले का मकसद नोटबंदी की मार से जूझ रहे किसानों को रबी की फसल के लिए आसान फसल लोन दिलवाना है. इसके लिए सरकार NABARD के जरिये सहकारी बैंकों को अतिरिक्त पैसा मुहैया करवाएगी. ब्याज माफी का फायदा सहकारी बैंक मौजूदा वित्तीय साल में भी किसानों को पहुंचाएंगे. इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1060 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है. किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज माफी के लिए साल 20016-17 में जारी किए गए 15 हजार करोड़ रुपये पहले ही खर्च किये जा चुके हैं.
