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नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला असंवैधानिक है।
सोमवार को हुई आपात बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया था कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाएगी। अरुणाचल में कांग्रेस के 47 में से 21 विधायकों ने डेप्युटी स्पीकर का समर्थन किया है। बीजेपी के 11 और दो निर्दलीय विधायक भी डेप्युटी स्पीकर के समर्थन में आ गए हैं। इसके बाद कांग्रेस अल्पमत में आ गई है। कई दिन से चल रहे इस राजनीतिक संकट के बीच एनडीए सरकार ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश का फैसला किया है।
कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को राजनीति असहिष्णुता बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया था। उधर अरुणाचल से बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू का कहना है कि राज्य के भविष्य का फैसला विधायक ही करेंगे।
दिसंबर में राज्यपाल जेपी राजखोवा ने सरकार की इच्छा के विरुद्ध विधानसभा सत्र को आगे बढ़ा दिया था। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित है। भारतीय जनता पार्टी इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता रही है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ‘राजनीतिक तौर पर यह कांग्रेस के भीतर की लड़ाई है। मामला संवैधानिक पीठ के सामने है इसलिए कांग्रेस को किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए।’
