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www.puriduniya.com नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 23.6 पर्सेंट तक की बढ़ोतरी किए जाने को हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट ने मूल वेतन में 14.27 पर्सेंट और भत्तों आदि को मिलाकर 23.6 प्रतिशत के इजाफे को मंजूरी दी है। हालांकि इसे कम बढ़ोतरी माना जा रहा है। वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होगी। यानी कर्मचारियों को 1 जनवरी से बढ़े हुए वेतन का एरियर मिलेगा।
केंद्र सरकार के इस फैसले से 47 लाख मौजूदा केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। वेतन आयोग की सिफारिशें पिछले साल नवंबर में आईं थीं। इनमें मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी। यह बढ़ोतरी पिछले 70 साल में आयोगों की सिफारिशों में सबसे कम बताई जा रही है। छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। 2008 में इसे लागू करते समय तत्कालीन UPA सरकार ने दोगुनी बढ़ोतरी कर दी थी।
आयोग की सिफारिशों में प्रस्तावित भत्तों को भी जोड़ा जाए तो सिफारिशों के अनुसार वेतन में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें इस साल 1 जनवरी से प्रभावी होंगी। अनुमान के मुताबिक वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। यह राशि देश की जीडीपी के 0.7 पर्सेंट के बराबर होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के आम बजट में पे-कमिशन लागू करने के लिए 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। यह राशि वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर करने के लिए महज 60 फीसदी है। केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी में कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया के लिए समिति का गठन किया था।
कमिटी की ओर से रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद ही बुधवार को कैबिनेट ने इस पर चर्चा की। यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफे के लिए सातवें पे कमिशन का गठन किया था।
