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नई दिल्ली। सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉइज के लिए डियरनेस अलाउंस 6 फीसदी बढ़ा दिया है। बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला हुआ। बढ़ा हुआ अलाउंस 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। इस फैसले से केंद्र के 50 लाख वर्कर्स और 58 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इससे सरकार के 8 हजार करोड़ रुपए एक्सट्रा खर्च होंगे।7th पे कमीशन का बेनिफिट भी जल्द….
– डीए पहले 119 पर्सेंट मिलता था, अब 125 पर्सेंट मिलेगा।
– इससे पहले, सितंबर 2015 में डीए 113 से बढ़ाकर 119 पर्सेंट किया गया था।
– उससे पहले अप्रैल 2015 में यह अलाउंस 107 से बढ़ाकर 113 पर्सेंट किया गया था।
– जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉईज को 7th पे कमीशन का बेनिफिट भी देने वाली है।
– कैबिनेट ने नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है।
– नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया वीक में कैपिटल गुड्स पॉलिसी का एलान किया था। इसके तहत 2022 तक 2 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट है।
– इस दौरान कुल मैन्यूफैक्चरिंग एक्टिविटी में कैपिटल गुड्स का शेयर बढ़ाकर 20 फीसदी करने का टारगेट है। अभी यह 12 फीसदी है।
7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा प्रोडक्शन का टारगेट
– कैपिटल गुड्स पॉलिसी का मकसद ऐसा सिस्टम तैयार करना है जो इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पटिटिव हो।
– इससे 2025 तक कैपिटल गुड्स सेक्टर में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा प्रोडक्शन करने का टारगेट है। इस समय में यह 2.3 लाख करोड़ रुपए है।
– सरकार इस फैसले के बाद कैपिटल गुड्स सेक्टर में अगले 10 साल में 10 फीसदी ग्रोथ रेट आने का अनुमान लगा रही है। जो अभी 1 फीसदी पर है।
रूरल हाउसिंग पर इन्सेंटिव
– रूरल हाउससिंग स्कीम को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने रूरल हाउसिंग पर इन्सेंटिव देने की स्कीम को भी मंजूरी दे दी है।
– इसके तहत क्रेडिट गारंटी और स्टांप ड्यूटी में छूट के जरिए लोन दिया जाएगा।
– असल में अरबन एरिया में बैंक घर बनाने या खरीदने के लिए लोन दे देते हैं, लेकिन रूरल एरिया में प्रॉब्लम्स आती हैं।
– इस स्कीम के तहत 7 साल में 3 करोड़ घर बनाए जाने हैं।
– 2014-15 में 25.19 लाख घर बनाए जाने थे, लेकिन 9.80 लाख घर ही बनाए जा सके। इसीलिए सरकार स्कीम को स्पीड देना चाहती है।
– इसके अलावा, कैबिनेट मीटिंग में बिहार और झारखंड में दो रेलवे लाइन के डबलिंग को भी मंजूरी दी गई।
