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नई दिल्ली । वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में कई बड़े कदमों की घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने राजनीतिक दलों को मिलने वाले दान में जबर्दस्त गड़बड़ियों पर करारा प्रहार करने वाले कई प्रभावी कदमों का भी ऐलान किया। जेटली ने अपने बजट भाषण में इन कदमों की घोषणा की तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंसते हुए मेजें थपथपाईं।
जेटली ने 3 लाख रुपये से ज्यादा के कैश लेनदेन पर रोक लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए संबंधित कानून में जरूरी बदलाव करेगी। उन्होंने कहा कि देश में पॉलिटिकल फंडिंग को साफ-सुथरा बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं…
1. चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर कोई भी राजनीतिक दल किसी भी स्रोत से 2,000 रुपये से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले पाएगा।
2. राजनीतिक दल 2,000 रुपये से ज्यादा का चंदा चेक अथवा डिजिटल मोड से ही ले पाएंगे।
3. राजनीतिक चंदा देने वालों के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे।
3. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट में सुधार किया जाएगा ताकि राजनीतिक चंदा देने वाले किसी भी ऑथराइज्ड बैंक से ही बॉन्ड खरीद सकते हैं
4. सभी राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत समय पर रिटर्न भरना होगा ताकि गड़बड़ियों की आशंका पूरी तरह खत्म हो जाए।
