मोदी का प्रचार संभाल चुके प्रशांत किशोर को सर्विस टैक्स अथॉरिटीज ने समन जारी किया

www.puriduniya.com नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेन्द्र मोदी के लिए जोरदार और सफल प्रचार अभियान चलाने वाले संगठन को सर्विस टैक्स अथॉरिटीज ने समन जारी किया है। पॉलिटिकल कंसल्टेंट प्रशांत किशोर ने एसोसिएशन ऑफ सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस (CAG) की लोकसभा चुनाव के दौरान अगुवाई की थी। CAG की स्थापना 2013 में हुई थी। किशोर अब एक नए संगठन I-PAC (इंडियन पॉलिटिकल ऐक्शन कमिटी) के प्रमुख हैं।

उन्होंने पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ काम किया था और अभी वह उत्तर प्रदेश और पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। रेवेन्यू अथॉरिटीज ने CAG से पिछले चार वर्षों के दौरान अपनी इनकम और इनकम के सोर्सेज की जानकारी देने को कहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस, नासिक ने इसे समन जारी किया है।

इस बारे में संपर्क करने पर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस के डेप्युटी डायरेक्टर, सुशील कुमार काले ने कहा कि वह इस मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। किशोर ने भी कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। समन 26 अप्रैल को जारी किया गया है। इसे कंपनी के अहमदाबाद के पते पर भेजा गया है। इसमें कंपनी के ऑफिशल्स से चार मई को सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटीज के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।

रेवेन्यू अधिकारियों ने बताया कि यह मामला अभी चल रहा है। समन सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस के सुपरिंटेंडेंट, एम डी पेखाले की ओर से एसोसिएशन ऑफ सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस के डायरेक्टर, रमेश चंद्र वोरा को भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि CAG की सर्विस टैक्स से जुड़ी देनदारी को लेकर फाइनेंस ऐक्ट, 1994 के तहत एक जांच की जा रही है। इसमें वोरा से दस्तावेजों और जानकारियों के साथ व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा गया है।
वोरा से CAG की एनुअल रिपोर्ट्स, बिल, इनवॉयस, एक्सपेंडिचर लेजर, बैंक स्टेटमेंट देने को कहा गया है। इकनॉमिक टाइम्स को पता चला है कि सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने कंपनी से अपनी इनकम लेजर दिखाने को भी कहा है, जिससे एनुअल इनकम की जानकारियों की समीक्षा की जा सके। नोटिस में कहा गया है कि इसका पालन नहीं करने पर इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 174 और 175 के तहत निपटा जाएगा।

मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के डेटा के मुताबिक, एसोसिएशन ऑफ सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस भारत में रजिस्टर्ड एक कंपनी है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। कंपनी को 12 जुलाई, 2013 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मुंबई के पास रजिस्टर कराया गया था।