बिजली कनेक्शन सस्ता होगा

लखनऊ। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कनेक्शन लेने के दौरान लगने वाले सिस्टम लोडिंग चार्ज, कमर्शल उपभोक्ताओं पर लगने वाला मिनिमम चार्ज खत्म हो सकता है। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग जल्द फैसला ले सकता है।

टैरिफ सरलीकरण के लिए बनी कमिटी के ज्यादातर सदस्यों ने सिस्टम लोडिंग चार्ज और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर से मिनिमम चार्ज हटाने पर शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग को इस मामले में अंतिम फैसला लेना है।

टैरिफ सरलीकरण की अंतिम बैठक के दौरान राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कई तथ्य रखते हुए इन दोनों चार्ज को खत्म करन की मांग उठाई। परिषद अध्यक्ष ने बिजली के बिल से फिक्स चार्ज खत्म करने की भी मांग की। बैठक में नियामक आयोग के निदेशक टैरिफ डॉ. अमित भार्गव, निदेशक वितरण विकास चन्द्र अग्रवाल, एसोचैम सचिव बीएन गुप्ता समेत कई सदस्य मौजूद थे।

मौजूदा समय में कमर्शल बिजली उपभोक्ताओं को गर्मियों के दौरान कम से 650 रुपये प्रति कनेक्शन का बिल देना पड़ता है। यानि कितनी भी कम बिजली का उपभोग हो, मगर उपभोक्ताओं को कम से कम 650 रुपये का बिल देना ही होगा। सर्दियों में कमर्शल उपभोक्ताओं के लिए मिनिमम चार्ज 450 रुपये प्रति कनेक्शन होता है।

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने लाइन लॉस का पूरा भार बिजली उपभोक्ताओं पर न डालने की वकालत की। उन्होंने ओडिशा का उदाहरण देते हुए कहा कि बिजली कंपनियों के घाटे के आधार पर जो रेग्युलेटरी सरचार्ज लगाया जाता है। उसका 50 प्रतिशत हिस्सा उपभोक्ताओं और 50 प्रतिशत हिस्सा बिजली कंपनियों को देना चाहिए। ताकि बिजली कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा ईमानदार उपभोक्ताओं पर न पड़े।

समय पर बिजली का बिल जमा करने वालों को अब ज्यादा रिबेट मिल सकती है। इस पर भी राज्य विद्युत नियामक आयोग विचार कर रहा है। समय पर बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को मौजूदा समय में 0.25 प्रतिशत की रिबेट मिलती है। राज्य विद्युत नियामक आयोग इस रिबेट को बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत करने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है।