देश को कम ब्याज दरों की दिशा में बढ़ना चाहिए: अरुण जेटली

 पीपीएफ तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं समेत अन्य पर ब्याज दर में कमी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने भी यही फॉर्म्युला अपनाया था लेकिन अर्थव्यवस्था की सुस्ती के कारण उनके कार्यकाल में दरें अधिक थीं। वित्त मंत्री ने कहा, ‘फॉर्म्युला लंबे समय से है, हमने इसे नहीं बनाया।

बाजार ब्याज दर निर्धारित करता है और सरकार बचत योजनाओं समेत अपनी सिक्यॉरिटीज पर उससे अधिक ब्याज देने को लेकर सब्सिडी देती है। हम इसे पीपीएफ में देते हैं, हम सीनियर सिटिजंस स्कीम्स में थोड़ा ज्यादा देते हैं। यह फार्म्युला आधारित है, यह बाजार से जुड़ा है।’

अरुण जेटली ने कहा, ‘पूर्व में ब्याज दरें काफी बढ़ी थीं। लेकिन वह अब नीचे आ गई हैं। आज जिस रूप से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, हमारे सामने ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है जहां कर्ज पर ब्याज दरें कम हो रही हों पर जमा दरें ऊंची बनी हों। ये दोनों एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अर्थव्यवस्था में नरमी के बजाए उसे अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए देश को दोनों मामलों में कम ब्याज दर की दिशा में आगे बढ़ना है।’

जेटली ने कहा कि पीपीएफ पर ब्याज दर 8.1 प्रतिशत है जो अब भी आकर्षक है। दुनिया में कहीं भी ब्याज दर इतनी ऊंची नहीं है। चूंकि यह टैक्स फ्री है, इसलिए वास्तविक प्राप्ति की दर करीब 11.12 प्रतिशत है। उन्होंने गोल्ड जूलरीज पर एक प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि महंगे सामान टैक्शेसन सिस्टम के दायरे में जरर आने चाहिए क्योंकि देश जीएसटी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।