एक अप्रैल से यूपी में अंग्रेजी शराब 25% सस्ती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से अंग्रेजी शराब 25 प्रतिशत तक सस्ती हो जाएगी। सीएम अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान ‘शाम की दवा सस्ती’ करने का वादा किया था। यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को वर्ष 2016-17 और 2017-18 की आबकारी नीति को मंजूरी देकर यह वादा पूरा कर दिया।

इसके अलावा अंग्रेजी शराब की 187 नई दुकानें भी पूरे सूबे में खुलेंगी। देसी शराब पर भी प्रति लीटर एक रुपये एक्साइज ड्यूटी कम होगी। इतना ही नहीं बियर के दाम भी नहीं बढ़ेंगे। नई आबकारी नीति एक अप्रैल से लागू हो जाएगी।

इसमें वर्ष 2016-17 में 19,250 करोड़ रुपये का और वर्ष 2017-18 के लिए 20,746 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2017 के चुनावी साल का असर नई आबकारी नीति पर साफ दिखा। वर्ष 2017 के शुरुआती महीने में ही विधानसभा चुनाव संभावित हैं इसलिए 2017-18 की नीति भी इसी वर्ष निर्धारित कर ली गई। दूसरे राज्यों से शराब तस्करी को रोकने के लिए भी अंग्रेजी शराब के दामों में 25 प्रतिशत की कमी की गई है।

नई आबकारी नीति में देसी, अंग्रेजी शराब, बियर व मॉडल शाप्स के लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन और उनकी प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 में 15 प्रतिशत सीमा तक नई दुकानें बनाने का अधिकार आबकारी आयुक्त और 15 प्रतिशत से अधिक नई दुकानें बनाने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया जाएगा।

भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन नीलामी के जरिए होगा। साल के बीच में आबकारी नीति के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के सरलीकरण और बदलाव के लिए आबकारी आयुक्त से प्राप्त प्रस्ताव पर अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के बाद मुख्यमंत्री के स्तर से निर्णय लिया जाना है।

LED पांच रुपये सस्ती होगी
वहीं प्रदेश में एलईडी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इसे वैट मुक्त कर दिया है। अभी तक एलईडी पर लगने वाला 5 प्रतिशत का वैट अब नहीं लगेगा। इस फैसले से 100 रुपये की एलईडी 5 रुपये तक सस्ती हो जाएगी।

फाइनेंशल फ्रॉड पर होगी 10 साल की जेल
यूपी कैबिनेट ने ‘प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनैंशल स्टैब्लिशमेंट ऐक्ट’ को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इस ऐक्ट के तहत ग्राहकों को झांसा देकर फाइनैंशल फ्रॉड करने वालों को 10 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपये की पेनल्टी का प्रावधान है। चिटफंड कंपनियों, बिल्डर्स और फर्जी चेक के फ्रॉड इसके दायरे में आएंगे।

ये प्रस्ताव भी मंजूर
– डेली वेज और वर्क चार्ज वाले करीब 5000 कर्मचारी नियमित होंगे
– पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर, दरोगा और हेड कांस्टेबल के 30,567 के नए पदों की मंजूरी
– केजीएमयू में बनेगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट आई.सी.यू
– नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में आपसी सहमति से होगी जमीन की खरीद
– 2015-16 में उत्पादित चीनी पर नहीं लगेगा एंट्री टैक्स